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वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को आज लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज में सरकार ने विकास योजनाओं, कर सुधारों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी सांसदों को इस महत्वपूर्ण सत्र में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था।

बजट की प्रमुख बातें:

आर्थिक विकास को बढ़ावा: इस बजट का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को गति देना है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई योजनाएँ प्रस्तुत की हैं।
कर सुधार और छूट: आयकर दाताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
बुनियादी ढांचा और डिजिटल इंडिया: सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए भारी निवेश का ऐलान किया गया है।
कृषि और ग्रामीण विकास: किसानों की आय को बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के लिए नई योजनाएँ लाई गई हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को लेकर कई घोषणाएँ की गई हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और विपक्ष की राय

जहाँ सरकार ने इस बजट को भारत के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे आम जनता के लिए अपर्याप्त बताया है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह बजट केवल कॉर्पोरेट क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

निष्कर्ष

लोकसभा में बजट 2025-26 का पारित होना देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। इस बजट के लागू होने के बाद इसके वास्तविक प्रभाव को समझना संभव होगा। फिलहाल, सरकार इसे आम जनता और उद्योग जगत के लिए संतुलित बजट बता रही है।